Monday, December 8, 2014

माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के आयोजनों में शामिल हो सकेंगे मदरसा छात्र

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद के विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। यानी अब मदरसों के बच्चे भी शैक्षिक, सांस्कृतिक व खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकेंगे।
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला क्रीड़ा अधिकारी से समय-समय पर संपर्क करते रहेंगे। निर्देश में कहा गया है कि इनके नियंत्रण में होने वाले विभिन्न आयोजनों की जानकारी न सिर्फ मदरसों को दी जाए बल्कि वहां के छात्र-छात्राओं को इसमें शामिल भी करवाया जाए।
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भी अपने स्तर से समन्वय स्थापित कर मदरसों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न आयोजनों में शामिल करवाएं। इससे इन छात्रों का भी चौमुखी विकास हो सकेगा।
शैक्षिक, सांस्कृतिक व खेलकूद में मिलेगी हिस्सेदारी

Thursday, December 4, 2014

भाषा प्रशिक्षुओं का धरना आमरण अनशन करेंगे


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इलाहाबाद : बीटीसी 2011 अभ्यर्थियों की तर्ज पर अब भाषा प्रशिक्षु भी आंदोलन की राह पर हैं। भाषा शिक्षक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर बुधवार को प्रशिक्षुओं ने धरना-प्रदर्शन कर आमरण अनशन करने का अल्टीमेटम दिया है। भाषा प्रशिक्षुओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक स्कूलों में जिस तरह गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है उसी तरह भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की सीधी भर्ती की जाए। यही नहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए चार वर्ष बीत रहे हैं अब तक मानक पूरा करने के लिए भर्ती नहीं हुई है, जबकि कला वर्ग के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तीन बार टीईटी परीक्षा भी कराई जा चुकी है। बुधवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आश्वस्त किया कि उनकी बात शासन तक पहुंचाएंगे इस वादे के बाद भी अभ्यर्थी धरने पर डटे रहे। तब पुलिस के अफसरों ने अभ्यर्थियों से कहा कि उनकी बात जब सुनी जा रही है तो आंदोलन नहीं करना चाहिए। यदि आमरण अनशन करना है तो डीएम का आदेश लेकर आएं। कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रकरण को हाईकोर्ट ले जाने के लिए धन देकर मदद की। अभ्यर्थियों ने अफसरों को अल्टीमेटम दिया है कि दस दिसंबर तक भर्ती का विज्ञापन न निकाला गया तो आमरण अनशन करेंगे। धरने में अमित यादव, सुनील शुक्ला, वीपी सिंह, प्रतिमा यादव, विकास यादव आदि मौजूद थे।

हाईस्कूल व इंटर के मेधावियों को मुफ्त लैपटॉप -यूपी बोर्ड के मेधावी होंगे इसके पात्र, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

  • मुख्यमंत्री तय करेंगे हर साल कितने मेधावियों को दिया जाएगा सम्मान
लखनऊ। राज्य सरकार यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के पास मेधावियों को मुफ्त लैपटॉप देगी। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर इसे बांटा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखने जा रहा है। हर साल कितने-कितने मेधावियों को यह सम्मान दिया जाएगा, इसे मुख्यमंत्री तय करेंगे।
अखिलेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद इंटर पास सभी बोर्ड के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना शुरू की थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। इसको लेकर राज्य सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि यूपी बोर्ड से पास होने वाले हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावियों को हर साल मुफ्त लैपटॉप दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है। इसके मुताबिक यह लैपटॉप केवल यूपी बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को ही दिया जाएगा। मुफ्त लैपटॉप लेने के लिए नए सिरे से टेंडर दिए जाएंगे। लैपटॉप की आपूर्ति जिला स्तर पर होगी और वहीं पर इसे बांटा जाएगा। हर जिले से कितने मेधावियों को दिया जाएगा इसकी गणना मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद की जाएगी।

चयन बोर्ड को जिलों के डीआईओएस ने भेजा विवरण - लखनऊ समेत 17 जिलों में टीचरों की वैकेंसी नहीं

  • उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मांगा टीजीटी- पीजीटी एवं संस्था प्रमुखों के खाली पदों का विवरण
  • वयन बोर्ड ने शासन को अवगत कराई डीआईओएस की करतूत 
इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की लगातार कमी बनी हुई है। हर साल प्रदेश से हजारों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, बावजूद इसके माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली नहीं हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से उनके जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। प्रदेश के 17 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने चयन बोर्ड को भेजी जानकारी में स्पष्ट कहा है कि उनके यहां कोई पद खाली नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से दो महीने पहले प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में उनके जिले के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली टीजीटी-पीजीटी एवं संस्था प्रमुखों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने को कहा था। इन पदों की सूचना मिलने के बाद चयन बोर्ड ने जनवरी तक टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करने का फैसला किया था। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 17 जिलों में कोई पद खाली नहीं होने की सूचना भेजी है।
चयन बोर्ड को आगरा, फिरोजाबाद, कांशीराम नगर, महामाया नगर, रामपुर, बिजनौर, लखनऊ, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, सिद्घार्थनगर, संतकबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर सहित कुल 17 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वैकेंसी शून्य बताया है जबकि गोरखपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक ने टीजीटी-पीजीटी एवं संस्था प्रमुख के 315 खाली पदों की जानकारी भेजी है। इलाहाबाद में मात्र पांच पदों को खाली बताया गया है। चयन बोर्ड के सचिव जितेन्द्र कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से बरती गई लापरवाही से शासन को अवगत करा दिया गया है।
जानबूझकर पदों को नहीं भेजने वालों पर कार्रवाई होगी।

तीन चरणों में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा = उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा तीन चरणों में आयोजित होगी। आयोग ने सूबे के सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में 46 विषय में शिक्षकों के 1652 पद के लिए आवेदन मांगा है। इसके लिए तकरीबन 60 हजार आवेदन पहुंचे हैं। आयोग इस बार पहली दफे लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। हालांकि शुरू में गतिरोध बना रहा लेकिन अब परीक्षा की सभी अड़चनें दूर हो गई हैं। पहले चरण में सात दिसंबर को आठ विषय के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा होगी। इसमें सात हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को परीक्षा संभावित है।

Saturday, November 29, 2014

विवि के 111 कॉलेजों की संबद्धता पर लगी मुहर

कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को 111 कॉलेजों की संबद्धता पर मुहर लगा दी है। साथ ही 180 दिन की पढ़ाई पूरी कराने के बाद परीक्षा कराने का ऐलान किया है। जिन कॉलेजों को संबद्धता मिली है, उनके 30 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम 2 मार्च 2015 से प्रस्तावित रेग्युलर एग्जाम के साथ नहीं कराए जाएंगे। संबंधित स्टूडेंट्स के एग्जाम मई या जून 2015 तक होंगे।
यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग शुक्रवार को एकेडमिक भवन सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. जेवी वैशंपायन ने की। मीटिंग में 106 नए, पुराने डिग्री कॉलेजों और उनके कोर्स की संबद्धता का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुहर लगा दी। काउंसिल ने कहा कि जिन कॉलेजों को संबद्धता मिली है। उन्हें एडमिशन और एग्जाम फार्म भरने का मौका मिलेगा। जब 180 दिन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी।
 180 दिन पढ़ाई के बाद होंगे एग्जाम
2 मार्च से प्रस्तावित रेग्युलर एग्जाम के साथ पेपर नहीं दे सकेंगे
30 हजार स्टूडेंट्स
संबंधित स्टूडेंट्स के एग्जाम मई या जून तक होंगे

छात्र संख्या से ज्यादा नहीं मिलेंगी कापियां

लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा में धांधली कर कापियां न लिखाई जा सकें इसके लिए निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर हीं केंद्रों को कापियां दी जाएंगी। हाईस्कूल प्रति छात्र 6 व इंटर में 10 कापियों की संख्या तय की गई है। इसमें ए और बी दोनों कापियां शामिल करते हुए केंद्रों को इसी आधार पर परीक्षार्थियों की संख्या पर कापियां दी जाएंगी। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रभा त्रिपाठी ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि विगत वर्ष की परीक्षा में छात्र संख्या से अधिक कापियां दे दी गई थीं, जिससे परिषद को राजस्व का नुकसान हुआ था।
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसके लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। केंद्र निर्धारण के साथ ही जिलों को कापियां भेजने का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डीआईओएस को भेजे निर्देश में कहा है कि 15 दिसंबर तक जिलों को हरहाल में सभी कापियां पहुंचा दी जाएंगी। जिलों में राजकीय इंटर कॉलेजों में इन्हें रखने की व्यवस्था होगी। इन्हें रखने और भेजने की रजिस्टर बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में पंजीकृत परीक्षार्थियों से अधिक कापी नहीं दी जाएगी। राजकीय मुद्रणालय से परीक्षा केंद्रों को सीधे कापियां केंद्रों को नहीं दी जाएंगी। परीक्षा शुरू होने से पूर्व केंद्रों पर 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से कापियां पहुंचा दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि छात्र संख्या से अधिक कापियां केंद्रों पर पहुंचा दी जाती और बाद में इसे वापस मंगाया जाता है।


Wednesday, November 26, 2014

जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा - मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया जवाब-तलब

  • सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिकों के 2272 पद चल रहे हैं खाली
लखनऊ। बेसिक शिक्षा से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती पर अफसरों को अड़ंगा भारी पड़ रहा है। शासनादेश जारी होने के दो माह बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती संबंधी निर्देश जारी नहीं किया। उनका कहना है कि कुछ बिंदुओं पर शासन से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू न हो पाने का कारण पूछा है।
प्रदेश में करीब 3200 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। सत्ता में आते ही अखिलेश सरकार ने 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगा दी। अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया खोल दी गई, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में इसे नहीं खोला गया। सचिव बेसिक शिक्षा ने इन स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पदों पर भर्ती का शासनादेश 15 सितंबर 2014 को जारी करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया के वे इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश देंगे। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किया। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। कई स्कूलों की स्थिति तो यह है कि इनके यहां एक मात्र शिक्षक के सहारे काम चलाया जा रहा है।

ऑनलाइन भरे जाएंगे टीजीटी-पीजीटी फॉर्म

  • विधेयक पारित होने के बाद अब चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी एवं संस्था प्रधान परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का फैसला लेने के बाद इसे कैबिनेट एवं विधानसभा की मंजूरी के लिए भेजा गया था। प्रदेश सरकार ने हाल में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विधेयक को मंजूरी के लिए रखा था, इस विधेयक को पारित कर दिया गया।

आईटीआई अनुदेशकों के विज्ञापन को चुनौती

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों के 2498 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन और सेवा नियमावली की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है, किंतु चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि, चयन याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगा।
बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति ने याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने कहा कि 24 जुलाई 1996 को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए सीटीआई प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया। सभी राज्यों को भी इसे लागू करने का निर्देश दिया। इसका पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में भी आठ अगस्त 2003 को सीटीआई अनिवार्य कर दिया गया।
इसके तीन माह बाद ही नई सरकार ने इस नियम को बदलते हुए सीटीआई को अनिवार्य योग्यता के स्थान प्राथमिकता कर दिया तथा आईटीआई डिप्लोमा वालों को भी नियुक्ति के लिए अनुमन्य कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने संशोधन रद करते हुए कहा कि केंद्र के निर्देश राज्य पर बाध्यकारी हैं। 2014 में पुन: सरकार ने नियमावली में संशोधन करके सीटीआई को अनिवार्य योग्यता के बजाए प्राथमिकता बना दिया व आईटीआई डिप्लोमा करने वालों को भी चयन में शामिल होने की छूट दे दी।
साथ ही नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर सीटीआई ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया। याची का कहना है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार का निर्देश अभी भी लागू है। ऐसा करने से अयोग्य लोगों को नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी मगर चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
हाईकोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा

वित्तविहीन विद्यालयों पर अधिकारी मेहरबान

  • जिला परीक्षा समिति ने 25 किलोमीटर दूर बना दिया परीक्षा केन्द्र
इलाहाबाद (ब्यूरो)। बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों के निर्धारण में वित्तविहीन की तुलना में वित्तपोषित विद्यालयों को केन्द्र बनाने में वरीयता देने के सख्त आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। जिला समिति की ओर से जारी पहले चरण की सूची में वित्तविहीन विद्यालयों को उदारता पूर्वक केन्द्र बनाया गया है। वित्तविहीन स्कूलों को केन्द्र बनाने में विशेष रियायत दी गई है। वित्तपोषित विद्यालयों को जहां एक या दो विद्यालयों का केन्द्र बनाया गया है तो वहीं वित्तविहीन विद्यालयों में चार से पांच विद्यालयों के परीक्षार्थियों का केन्द्र बना दियाहै।
यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले चरण में केन्द्रों का निर्धारण जिला समिति की ओर से किया जाता है। इसके लिए सभी उपजिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक केन्द्रों को अंतिम रूप देते हैं। जिला समिति की ओर से जारी पहले चरण की सूची में वित्त पोषित विद्यालयों को 300 से 500 विद्यार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया जबकि वित्त विहीन विद्यालयों को 800 परीक्षार्थियों तक केन्द्र प्रस्तावित कर दिया गया। वित्त विहीन विद्यालयों में संसाधनों की कमी के बावजूद ज्यादा परीक्षार्थियों का लक्ष्य दे दिए जाने से नकल पर नकेल कस पाना बड़ी चुनौती होगी।
जिला समिति की ओर से तय परीक्षा केन्द्रों को एक नजर में देखने पर ही गंभीर अनियमितता समझ में आ रही है। करछना तहसील के वित्तविहीन विद्यालय रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसही को मेजा तहसील के लाला रामलाल अग्रवाल इंटर कॉलेज सिरसा के छात्रों का परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जो मूल स्कूल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। ठीक इसी प्रकार से मेजारोड के बीएनटी इंटर कॉलेज एवं काशी प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज कठौली के छात्रों को परीक्षा के लिए 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज इंटर कॉलेज अमिलो भेजा जा रहा है। इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि अभी इन केन्द्रों के बारे में 26 तक आपत्ति दी जाएगी। इसके बाद 27 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी।


Wednesday, November 12, 2014

14 से 19 नवंबर तक ‘बाल स्वच्छ अभियान’ चलाया जाएगा

केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में बाल स्वच्छता अभियान

बच्चों को बताएंगे स्वच्छता का महत्व

इलाहाबाद : स्वच्छ भारत की मुहिम सार्थक करने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में 14 से 19 नवंबर तक ‘बाल स्वच्छ अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को स्वच्छता से जुड़ी हर जानकारी देने के साथ अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानाचार्य एस. कृष्ण ने मंगलवार को बैठक करके तैयारी को अंतिम रूप दिया। बताया कि 14 नवंबर को फैंसी ड्रेस, भाषण, गीत, नृत्य प्रतियोगिता के साथ कक्षा की स्वच्छता व विद्यालय परिसर सफाई प्रतियोगिता होगी। इसके बाद 15 नवंबर को स्वच्छ भोजन के तहत ठीक से हाथ धुलने की सीख दी जाएगी। जबकि 17 नवंबर को विद्यार्थियों की स्वयं की स्वच्छता, 18 नवंबर को स्वच्छ पेयजल विषयक कार्यक्रम होगा, 19 नवंबर को स्वच्छ शौचालय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आंबेडकर नगर में फर्जी शैक्षिक व जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग डायट व 11 बर्खास्त शिक्षकों पर मुकदमा -

अंबेडकरनगर : फर्जी शैक्षिक व जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में तैनाती के मामले में 11 बर्खास्त शिक्षकों समेत डायट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।  प्राथमिकी में डायट के किसी कर्मचारी का जिक्र न कर समूचे संस्थान को आरोपित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दल सिंगार यादव की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है। विशेष आरक्षण के तहत गत वर्ष जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में 71 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसमें से 28 शिक्षकों की सूची यहां आलापुर स्थित डायट की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी। डायट ने उक्त शिक्षकों के शैक्षिक समेत जाति प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कराए जाने के बाद अभिलेखों की सत्यता पर मुहर लगाई थी। शिक्षकों के अंकपत्रों के फर्जी होने की शिकायत मिलने के बाद बीएसए ने शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन कराना शुरू किया।

जूनियर टीईटी बीएड बेरोजगारों के लिए कोई विकल्प नहीं

इलाहाबाद। राज्य सरकार की ओर से जूनियर टीईटी पास बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अभी तक नौकरी का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। तीन वर्ष पूर्व प्रदेश भर में 2.50 लाख बीएड बेरोजगार जूनियर स्तर के लिए टीईटी पास करके बैठे हैं। इसमें 29 हजार टीईटी पास विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की ही भर्ती हो सकी है। अभ्यर्थियों ने सरकार से उनके बारे में नीति स्पष्ट करने की मांग भी है। सरकार के असमंजस से टीईटी पास अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय बना है। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षकों को प्रमोशन देकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती दी जाती रही है। प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बीएड बेरोजगारों की नियुक्ति करने का नियम है। बदली व्यवस्था के तहत अब सरकार से एनसीटीई की सिफारिश पर टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद सरकार ने प्राथमिक और जूनियर टीईटी परीक्षा का विकल्प दिया था। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में चयन के लिए तो सरकार की ओर से प्राथमिक टीईटी पास बेरोजगारों को भर्ती का विकल्प देने की बात की जा रही है, जबकि जूनियर टीईटी के लिए कोई सूचना जारी नहीं हुई है।
जूनियर टीईटी पास बेरोजगारों की नियुक्ति के लिए सरकार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की चयन नियमावली में परिवर्तन करना होगा।

शून्य नहीं होगा बीएड का अगला शैक्षिक सत्र एनसीटीई ने दिए संकेत, बीटीसी की पढ़ाई भी जारी रहेगी

  • बीएड, एमएड की पढ़ाई दो साल की होगी
  • सरकार की ओर से जूनियर स्तर के स्कूलों में नियुक्ति और चयन के लिए कोई नियम नहीं
कानपुर। बीएड 2015-16 का शैक्षिक सत्र शून्य नहीं होगा। इसके संकेत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दे दिए हैं। एनसीटीई के एक अफसर ने कहा है कि बीएड की एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। इससे संबंधित सर्कुलर 29 नवंबर तक जारी किया जा सकता है। बीटीसी की पढ़ाई खत्म करने का प्रस्ताव भी टल गया है।
एनसीटीई ने बीएड का शैक्षिक सत्र 2015-16 को शून्य करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि बीटीसी की पढ़ाई भी खत्म होगी। इसकी जगह बीएलएड का नया कोर्स लांच किया जाएगा। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी और संयोजक डॉ. बृजेश भदौरिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और एनसीटीई के चेयरमैन से मुलाकात भी की थी। इन सभी ने कहा था कि सत्र शून्य हुआ तो बीएड के तमाम कॉलेज बंद हो जाएंगे।

Monday, November 3, 2014

तीसरी काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ मेरिट जारी -

अब पांच से 13 तक चलेगी काउंसिलिंग


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लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए तीसरी काउंसिलिंग अब तीन के बजाय पांच नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी। तीसरी काउंसिलिंग के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने जिलेवार और आरक्षण श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट रविवार शाम जारी कर दी है। कट ऑफ मेरिट उप्र बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in/ पर प्रदर्शित करने के साथ ही सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ मेरिट सूची जारी करने में विलंब के चलते काउंसिलिंग की तिथि को दो दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले तीसरी काउंसिलिंग की तिथि तीन से 12 नवंबर तय की गई थी। तीसरी काउंसिलिंग के लिए विशेष आरक्षण श्रेणी की उपलब्ध सीटों के 20 गुना और शेष श्रेणियों के 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 1तीसरी काउंसिलिंग के लिए 30035 पद खाली हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, महाराजगंज, शाहजहांपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जिलों में ज्यादा पद खाली हैं। काउंसिलिंग में अब अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र जमा तो नहीं करने होंगे लेकिन काउंसिलिंग के समय उन्हें लेकर उपस्थित होना पड़ेगा।

गांव से शहर आने पर भी सीनियर रहेंगे शिक्षक - पदोन्नति में विसंगति पर हाईकोर्ट के निर्णय से शिक्षकों को राहत

मथुरा। अब बेसिक के शिक्षकों के देहात से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर उनकी वरिष्ठता पर असर नहीं पड़ेगा। उनका ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव बरकरार रखा जाएगा। यह निर्णय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया में आने वाली विसंगतियों को देखते हुए जारी किया है।
अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात रहे शिक्षकों के नगर क्षेत्र में ट्रांसफर लेने पर उनकी सर्विस में वरीयता खत्म हो जाती थी। यह वरीयता पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करती थी। इसके चलते कई बार सर्विस में जूनियर शिक्षक को पदोन्नति मिल जाती थी और सीनियर शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को आदेश जारी किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद उनका अनुभव समाप्त नहीं माना जाएगा।
सीतापुर की शिक्षिका ने दायर की थी रिट
सीतापुर जनपद की सहायक अध्यापिका प्रियंका शुक्ला देहात क्षेत्र में तैनात थीं। जब उनका नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफर हुआ तो उनकी वरीयता समाप्त कर दी गई। उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दायर की। विसंगति को देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं।
ज्वाइनिंग डेट से मानी जाएगी वरीयता
शिक्षक नेता गौरव यादव ने बताया कि अब परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की वरीयता उनकी विभाग में ज्वाइनिंग डेट से ही मानी जाएगी। इसी आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया में भी उन्हें वरीयता मिलेगी।
सुविधा के कारण जाते हैं नगर क्षेत्र में
नगरीय क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को 120 से 240 रुपये प्रतिमाह नगरीय प्रतिकर भत्ता मिलता है। साथ ही नगर क्षेत्र में आवागमन में सुविधा रहती है। यही कारण है कि शिक्षक खासतौर पर शिक्षिकाएं नगरीय क्षेत्र में वरीयता समाप्त होने के नियम के बाद भी यहां स्थानांतरण चाहते थे।

अगले साल आएगी नई शिक्षा नीति : प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और छात्रों को भी नई नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी

देश की नई शिक्षा नीति अगले साल तक अस्तित्व में आने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि नई नीति के लिए सरकार अगले साल से राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू कराएगी। हमारे पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसके लिए राज्यवार और क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें 7 महीने से लेकर 3 साल का समय लग सकता है, जिसे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और विशेषज्ञ मिलकर तैयार करेंगे।

स्मृति के मुताबिक प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और छात्रों को भी नई नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। देश क्रमिक विकास के दौर से गुजर रहा है। अब तक देश का भविष्य राजनीति करने वालों में निहित रहा है, लेकिन अब भारत को बदलने का एक बेहतर मौका है। सीबीएसई की वार्षिक सहोदया कार्यक्रम में देश-विदेश से आए प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य आपके हाथों में है। मैं केवल मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बल्कि स्कूल जाने वाले दो बच्चों की मां भी हूं।

किताबों की सुधरेगी क्वालिटी : बदलेगा मानक और जल्द मिलेंगी किताबें

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों की किताबों की क्वालिटी में और सुधार लाने की तैयारी है। कागज की मोटाई 60 ग्राम स्क्वॉयर मीटर (जीएसएम) से बढ़ाकर 70 करने और चमक भी बढ़ाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले प्राइमरी और उच्च प्राइमरी तथा संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले करीब पौने तीन करोड़ बच्चों को मुफ्त किताब देने की योजना है। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मौजूदा समय जो किताबें दी जा रही हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है। इसके चलते किताबें जल्द फट जाती हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद चाहती है कि बच्चों को ऐसी किताबें दी जाएं जो जल्द न फटने पाएं। इसीलिए कागज की मोटाई बढ़ाने, सुपर क्वालिटी इंक का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इससे छपाई लागत आठ से 10 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

कक्षा 8 तक बच्चों को फेल करने पर पाबंदी हटेगी : भुक्खल कमेटी की सिफारिश पर होगा विचार

  • हट सकता है आठवीं तक फेल न करने का नियम
    केंद्र सरकार कर रही है शिक्षा का अधिकार कानून में बदलाव पर विचार
    कई राज्य सरकारों ने केंद्र से की शिकायत
    फेल करने पर रोक होने से बच्चों में घट रही है पढ़ने की क्षमता
नई दिल्ली। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू हुए करीब चार साल होने वाले हैं। इतने समय बाद कानून का एक नकारात्मक पहलू यह सामने आया है कि बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है। इसके लिए कानून के उस प्रावधान को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसमें आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल करने की मनाही है। राज्यों की आपत्तियों के बाद केंद्र सरकार इस मामले में गीता भुक्खल समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर इस कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है।

दरअसल, आरटीई लागू होने के तीन साल बाद असर 2013 की रिपोट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। रिपोट में कहा गया है कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता में सुधार नहीं हो रहा है। कक्षा-3 में पढ़ने वाले 60 फीसदी बच्चे ही पहली कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। इसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति और भी चिंताजनक है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोड की बैठकों में कई बार यह मुद्दा राज्यों की तरफ से उठाया गया है। राज्यों का कहना है कि बच्चों को फेल नहीं करने के प्रावधान का गलत संदेश गया है।

राजस्थान ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि वह अपने राज्य में इन नियमों में बदलाव करेगा। माना जा रहा है कि कानून के प्रावधान से यह संदेश बच्चों ही नहीं, अभिभावकों में भी गया है। बच्चे जहां पढ़ने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं, अभिभावक भी ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि 8वीं तक तो बच्चे फेल होंगे नहीं। 
 पढ़ने की क्षमता : देश में प्राथमिक स्कूलों के कक्षा तीन में पढ़ने वाले 40.2 फीसदी बच्चे ही पहली कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। यदि सरकारी स्कूलों के आंकड़े अलग करके देखें, तो यह प्रतिशत और भी कम 32 फीसदी है।’

गणित का ज्ञान : राष्ट्रीय स्तर पर सिफ 25.6 फीसदी छात्र ऐसे हैं, जो तीन अंकों को एक अंक से भाग कर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सरकारी स्कूलों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ’

उपस्थिति घटी :राज्यों ने यह बात भी उठाई थी कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घट रही है। असर रिपोट के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर 2012 में 73.1 फीसदी थी जो 2013 में घटकर 71.8 फीसदी रह गई।

Friday, October 31, 2014

चयनित राजकीय शिक्षकों को २३ दिसम्बर तक नियुक्ति पत्र देेने की कोशिश् ः


छह शिक्षाधिकारियों के तबादले

लखनऊ : शासन ने गुरुवार को छह शिक्षाधिकारियों के तबादले कर दिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के उप शिक्षा सचिव विनोद सिंह को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, कुशीनगर के पद पर नई तैनाती दी गई है। राजकीय महिला इंटर कॉलेज, बांदा की प्राचार्य निशा त्रिपाठी को बांदा डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता व राजकीय महिला इंटर कॉलेज ललितपुर के प्राचार्य कीर्ति शुक्ला को डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर नई तैनाती दी गई है। सोनभद्र डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर तैनात विकायल को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में उप सचिव बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के उप सचिव पारस नाथ को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट मीरजापुर के पद पर नई तैनाती दी गई है। मनोज वर्मा को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट औरैया से इसी पद पर डायट बरेली भेजा गया है।

शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक अर्हता को चुनौती

इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति में न्यूनतम अंक की अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि यह भी कहा कि नियुक्तियां दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन मानी जाएंगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, एनसीटीई व अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने नीरज कुमार राय व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में एनसीटीई के उस प्रावधान को चुनौती दी गयी है जिसके तहत प्रशिक्षु अध्यापकों के चयन के लिए बीए, बीएससी व बीकॉम के साथ बीएड में 45 फीसद अंक को अनिवार्य कर दिया गया है। याची का कहना है कि 45 फीसद अंक का मानक तय करना उचित नहीं है। इसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट डिग्री धारक चयन प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में यह नियम विभेदकारी व मनमानापूर्ण होने के कारण रद होने योग्य है। विपक्षी अधिवक्ता आरए अख्तर का कहना है कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार की समेकित नीति के तहत न्यूनतम अंक अर्हता नियत की है। राज्य सरकार के अधिवक्ता रामानंद पांडेय का कहना था कि केंद्र सरकार व एनसीटीई की गाइड लाइन व नियमों का पालन किया है। शैक्षिक गुणवत्ता के कारण सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। फिलहाल कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है।

शिक्षा अधिकारियों की देखरेख में बनेंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र

लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर होने वाली किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने इस बार शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया है। अब निदेशालय स्तर के अधिकारियों की देखरेख में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हर अफसर को दो-दो जिलों का जिम्मा दिया गया है। फिलहाल 25 अधिकारियों की टीम इस काम में लगाई गई है।
प्रमुुख सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए। शैल यादव को लखनऊ व रायबरेली जिले का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह अन्य अधिकारियों को भी जिले की जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह अधिकारी अपने-अपने जिलों में जाकर डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिक्षा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है वे हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही बोर्ड परीक्षा केंद्रों के चयन को अपनी संस्तुति दें।

एलटी ग्रेड शिक्षकों के भर्ती की राह आसान नहीं

  • मेरिट बनाने का फॉमूला तय हुआ
  • लखनऊ मंडल में एक पद के लिए 568 दावेदार, 
लखनऊ। एलटी ग्रेड शिक्षकों के भर्ती की राह आसान नहीं है। एक-एक सीट के सैकड़ों दावेदार हैं। लखनऊ मंडल में ही 471 पदों के लिए 2,67,571 आवेदन पत्र आए हैं। यानी एक सीट के 568 दावेदार हैं। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एलटी भर्ती के लिए मेरिट बनाने का फॉर्मूला भी तय कर दिया।
एलटी ग्रेड के प्रदेश भर में 6,645 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मंडलवार होने वाली भर्ती में 28 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 15 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 23 दिसंबर तक एलटी शिक्षकों को नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी।
ऐसे बनाई जाएगी मेरिट
हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक मेरिट में जोड़ा जाएगा। यानी किसी अभ्यर्थी के हाईस्कूल में 70 प्रतिशत अंक हैं तो मेरिट में सात नंबर जोड़े जाएंगे। इंटर में कुल प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक व स्नातक में कुल प्राप्त प्रतिशत का 40 प्रतिशत अंक जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार बीएड फर्स्ट डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के 12, सेकंड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के छह व थर्ड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के तीन प्रतिशत अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। बीएड के प्रैक्टिकल व लिखित परीक्षा दोनों में ही इसी तरह के अंक जोड़े जाएंगे।


विकलांग व सामान्य की एक मेरिट को चुनौती

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट-ऑफ-मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तारीख पांच दिसंबर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय ने बलिया, मऊ के निवासी राम विलास व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट-ऑफ-मेरिट विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ मेरिट कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्रीधारक विवेक चंद्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गई है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है।

एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति

  •  72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी चयन प्रक्रिया में एलटी डिग्री धारक छात्र विवेक चंद्रा को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। विवेक ने याचिका दाखिल कर कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है जबकि एलटी और बीएड समकक्ष डिग्रियां हैं। कोर्ट ने याची को औपबंधिक रूप से प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है मगर चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने सुनवाई की। एक अन्य मामले में सहायक अध्यापक भर्ती हेतु विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर रखे जाने को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी। रामविलास और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।